सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2018 से 30 सितम्बर 2018
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2017
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2016 से 31 दिसम्बर 2016
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2016
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2015 से 31 दिसम्बर 2015
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2015 से 30 सितम्बर 2015
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2015
• प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन का प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015

• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2018 से 31 दिसम्बर 2018
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2017
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2016 से 31 दिसम्बर 2016
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2016 से 30 सितम्बर 2016
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2015 से 31 दिसम्बर 2015
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2015 से 30 सितम्बर 2015
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2015
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2014 से 31 दिसम्बर 2014
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2014 से 30 सितम्बर 2014
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2014
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अक्तूबर 2013 से 31 दिसम्बर 2013
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013
• सभी सरकारी दौरे का विवरण की प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत) 1 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013
• आरटीआई मैनुअल / प्रकटीकरण (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत)


• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पीपीवी एवं एफआरए के खातों पर अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2014 वर्ष के लिए और प्रबंधन के उत्तर

सार्वजनिक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण:-

• श्री उमाकान्त दुबे
  
  पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
  भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
  कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
  एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग निकट - टोडापुर गांव
  नई दिल्ली-110012
  टेलीफोन : +91-11-25842846
  ई-मेल: uk.dubey[at]gov[dot]in

  केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
डा. रवि प्रकाश

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग निकट - टोडापुर गांव
नई दिल्ली-110012
टेलीफोन : +91-11-25843316
ई-मेल: prakash[dot]ravi[at]nic[dot]in

अपीलीय प्राधिकारी

कृपया ध्यान दें :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 10/-रु. नकद देना होगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंकर्स चैक 'रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआर ऑथोरिटी', नई दिल्ली के नाम देय होगा।